जागतिक महिला दिन स्पेशल..

  वाचा, विचार करा, बदला!  शैलजा खाडे-पाटील.

     ८ मार्च जागतिक महिला दिन. हा दिवस केवळ महिलांचा नव्हे तर समस्त मानव जातीला महिलांच्या प्रती असणाऱ्या माणुसकीच्या जाणीवा, समान हक्क, आणि न्यायाची वागणुक यांची जागृती करणारा दिवस म्हणुन ओळखला जातो. जगातल्या प्रत्येक महिलेला इतर जीवांप्रमाणेच जगण्याचा, स्वतःला सिध्द करण्याचा जन्मजात अधिकार असतो हे अधोरेखित करणारा हा दिवस. १९०८ साली न्युयार्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील स्त्री कामगारांनी कामाच्या ठिकाणी त्यांना पुरुषांबरोबरच्या सोई-सुविधा मिळाव्यात, तसेच मतदानाचा हक्क, समान सांपत्तिक हक्क, भेदभावविरहीत लिंग, वर्ण यांसाठी मोठी चळवळ उभारली. ८ मार्च १९०८ रोजी स्त्री कामगारांनी केलेल्या या ऐतिहासीक कामगिरीच्या स्मरणार्थ ८ मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून स्वीकारावा असा ठराव क्लारा झेटकीन या निडर कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने मांडला व तो पास झाला. या निमित्त ८ मार्च हा जागतिक स्तरावर महिला दिन म्हणुन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. आपल्या भारतामध्ये ८ मार्च १९४३ रोजी मुंबई येथे पहिल्यांदा महिला दिन साजरा करण्यात आला.

     भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये समाजातील विविध क्षेत्रामध्ये महिला यशस्वी होत असताना दिसत असल्या तरी दिल्लीमधील निर्भयाकांड असो किंवा महाराष्ट्रातील कोपर्डी अत्याचार प्रकरण असो अशा घटना आजही महिला असुरक्षित असल्याच द्योतक आहेत. अशा असुरक्षित घटना लक्षात घेता, मुलगी नकोच या मानसिक दारिद्रयातुन आपला समाज बाहेर पडायला तयार नाही.  याला सामाजिक स्तरावरची दोन मुख्य कारणे म्हणजे भारतीय पुरुषसत्ताक पध्दती आणि विवाहपध्दती असच म्हणाव लागेल. हुंडाबंदी झाली नि आम्ही हुंडा देतही नाही नि घेत ही नाही असा पांढरपेशा वर्गाचा प्रचारच सुरु झाला. लग्न ठरल्यावर फक्त मुलगी नि नारळाची मागणी होते. आणि याद्या करताना मात्र पाहुण्यांचा मान-पान, संसाराची टी.व्ही., फ्रीजसकट चार भांडी, पोरीला शोभणारे तोळाभर (खंडीभर) दागिने अशा नपुंसक मागण्या करुन, मुलीच्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या अक्षरशः नग्न केल जात. मात्र त्यातल्या त्यात बरी बाब म्हणजे तीच मुलगी जर चांगली शिकलेली व कमावती असेल तर मात्र स्वइच्छेने काय ते असेही म्हणणारे काहीजण समाजात आहेत. लग्नावेळी तर एखादा सावळा बरा मुलगा मला गोरीच मुलगी हवी अस जेव्हा अडुन बसतो तेव्हा तर त्याची किव च करावीशी वाटते कारण अशी मागणी करुन तो स्वतःच्याच रंगाचा अपमान करीत असतो.

     पुरुषसत्ताक पध्दतीमध्ये कुटुंबातील सामाजिक, आर्थिक निर्णय पुरुषच घेत असतात. एखादी स्त्री साधी दहीहंडीची वर्गणीही स्वइच्छेने देउ शकत नाही. स्वतःसाठी कपडे घ्यायची झाल्यासही ती स्वतःच्या पतीच्या पंसतीस अधिक प्राधान्य देताना दिसते. इतकच नव्हे तर साधी जेवणामध्ये भाजी कोणती करायची हे ठरवतानाही कुटुंबातील स्त्री आधी आपल्या पतीच्या आवडीचा विचार करते. म्हणजे एखादी स्त्री ही साध्या दैनंदिन गोष्टींमध्येही आपल्या आवडी-निवडीची  तिलांजली देताना दिसुन येते. जशी अवस्था गृहिणींची तशीच नोकरदार बायकांची कारण आजही समाजात अशा काही स्त्रिया आहेत की ज्या गल्लेलठ्ठ पगार कमावतात पण त्यांना साधा बँकेचा चेकही लिहिता येत नाही. सुट्टीच्या दिवशीही तिला घरातली कामांची डबल ड्युटी लागतेच.  बाईच्या जातीला निवांतपणा नसतोच.

     विशिष्ट समाजाच्या स्त्रियांनी कोणते कपडे परिधान करावेत यावर तर जाहिर फतवे निघत आहेत. आपल्या समाजामध्ये सर्वसामान्य कुटुंबात लहानपणापासुनच मुलींच्या कपड्यांमध्ये ठराविक ठेवणीतल्या कपड्यांचेच संकेत पाळले जातात. पुढे जाऊन अशा मुली फारतर चुडीदार, नि साडी यापलीकडच जग पाहूच शकत नाहीत. परिणामी, जीन्स, स्लीव्हलेस घातल की त्यांना आधुनिकतेची आंधळी घमेंड चढते. यातुनच, स्वातंत्र्याची जागा स्वैराचार कधी घेतो हेही कळत नाही. अर्थात हा ज्याचा त्याचा वैयक्तीक प्रश्न आहे. एखाद्या स्त्रीने कोणते कपडे परिधान करावेत याच तिला पुर्ण स्वातंत्र्य आहे. स्त्रीच खरखुर सौंदर्य हे तिच्या पोशाखावरुन नव्हे तर तिच्या कर्तृत्वावरुन मापल जाण गरजेच आहे. भारताच्या महान गायिका लता मंगेशकर, पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ, सुप्रसिध्द अभिनेत्री रेखा, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या सौंदर्याला त्यांच्या अस्सल कर्तृत्वाच कोंदण आहे, पोशाखाच नाही. बॉयकट मारुन, जीन्स पँट घालुन किंवा नऊवारी, नथ घालुन बुलेट चालवुन आम्हीही आता पुरुषांप्रमाणे मुक्त उडायला लागलोय असा आव आणण हास्यास्पदच आहे. स्त्री-पुरुषाची तुलना स्त्रीने स्वतःच करणं म्हणजे ती स्वतःच पुरुषांबरोबरच्या असमान दर्जाची वीण घट्ट करत असते. तात्पर्य कोणत्याही स्त्री ने पोशाखावरुन नव्हे तर तिच्या कार्यकर्तृत्वातुन, चांगल्या आचार-विचारांतुन आधुनिक बनणं महत्त्वाच ठरतं. त्यासाठी ती मोठ्या पदावरच असणं गरजेच नाही तर साधी गृहिणीही आपल्या कुटुंबातील छोटे छोटे आर्थिक निर्णय घेऊनही आधुनिकतेची कास धरु शकते.

      स्त्रीभ्रुणहत्त्या ही सामाजिक गंभीर समस्या बनली आहे. स्त्रीभ्रूणहत्येच्या माध्यमातुन स्त्री जातीला तर गर्भात असल्यापासुनच छळाला सामोरे जावे लागत आहे.  गडचिरोली, नंदुरबार सारख्या मागासलेल्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये ० ते ६ वयोगटातल्या स्त्रीअर्भकांचा दर वाढत आहे मात्र सांगली, बीड, सातारा कोल्हापुर सारख्या विकासक जिल्ह्यांमध्ये मात्र हा दर कमी होत असल्याच चित्र आहे. विशेष म्हणजे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये त्यांच स्वतःचं कुटुंबही मागे नसत. सासु, सासरा, नवरा, दिर, नणंद यांपैकी कोणीना कोणीतरी त्या स्त्रीच्या जीवावर उठलेल असतच. असा एक समज होता की खेडेगावामध्ये किंवा अशिक्षित कुटुंबामध्येच असला प्रकार चालतो. पण पुण्या-मुंबईसारख्या मोठ्ठाल्या शहरांतही स्रीचा राजरोसपणे छळ होतच असतो. कधी माहेरहुन कार आणावी म्हणुन  तर कधी फ्लॅटसाठी पैसे आणावेत म्हणुन. कुटुंबातील अशा महिलाविरोधी विखारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी शासनाने २००५ साली कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा निर्माण केला. २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी जम्मु व काश्मीर वगळता साऱ्या देशभर हा कायदा लागु करण्यात आला. देशातील महिलेचा मानवी हक्क, अहितांपासुन तिच रक्षण आणि तीच स्वातंत्र्याचं जगणं या बाबी पुरस्कृत करणारा हा कायदा महिलेला तिच्याच कुटूंबातील हिंसाचारापासुन संरक्षण देण्याच काम करतो. या कायद्यातील, कलम २ व३ नुसार कोणत्याही स्रीचा प्रत्यक्ष छळ, धमकी, मारहाण, शिवी, लैंगिक शोषण, मानसिक छळ, आर्थिक छळ, भावनिक छळ या सर्वांचा समावेश या कायद्याद्वारा करण्यात आला आहे. तसेच बेकायदेशीर हुंड्याची मागणी करुन, पत्नी तसेच तिच्या नातेवाईकांचा छळही यात समाविष्ट होतो.

     एकाच कुटुंबात राहणारी महिला मग ती पत्नी, बहिण, आई, किंवा विधवा स्त्री असो ती अशा छळांपासुन या कायद्यांतर्गत संरक्षण मागु शकते. यामध्ये मानसिक छळामध्ये स्त्रीला अपमानित करणे, तिचा दुस्वास करणे, मारण्याची धमकी देणे इ. बाबींचा समावेश होतो. स्त्रीला कुटुंबातील आर्थिक उत्पनापासुन वंचित ठेवणे ही बाब आर्थिक छळामध्ये मोडते. या कायद्यातील महत्वाची तरतुद म्हणजे, पुरुषाला महिलेविरुध्द कौटुंबिक छळाची तक्रार करता येत नाही. पीडित महिलेने जर मुले दत्तक घेतलेली असतील, किंवा तिची मुले ही १८ वर्षांखालील वयोगटात असतील तर, अशा मुलांनाही  या कायद्याच्या अधिनस्त संरक्षण मिळते. या कायद्यातील मुख्य बाब म्हणजे, पीडित महिलेला तिच्या पतीने तिला आर्थिक सहाय्य देण्याचा आदेशही न्यायदंडाधिकारी देतात. त्यामुळे, ती आर्थिक लाभापासुन वंचित राहू शकत नाही. यासोबतच, तिला शारीरिक व मानसिक हानीचीही नुकसानभरपाई दिली जावी असा आदेशही न्यायदंडाधिकारी देतात.

     शासकीय पातळीवर, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने सेवा पुरविणाऱ्या संस्था व संरक्षण अधिकारी यांची उपलब्धता करुन द्यावी अशी तरतुदही कायद्यात आहे. पीडित महिलेला कायदेशीर मदत, वैद्यकीय सुविधा, मानसोपचार तज्ञ, सुरक्षित निवारा यांचा पुरवठा हा सेवापुरवठा संस्था व संरक्षण अधिकारी यांमार्फत केला जातो. आपल्या आजुबाजूला जर घरगुती हिंसाचाराची घटना घडत असेल किंवा अशी घटना घडुन गेली असेल तर आपण नजीकच्या संरक्षण अधिकाऱ्यास याबाबतची माहिती देऊ शकतो. आपल्या राज्यामध्ये जिल्हास्तरावरील पोलिस स्टेशनमध्ये समुपदेशन केंद्रे उभारुन, यामध्ये हिंसाचार बाबतीत पती-पत्नी तसेच कुटुंबालाही समुपदेशन करुन कौंटुबिक स्तरावरील वाद-विवाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिवाय, २४ तास १०९१ हा टोल फ्री क्रमांक राज्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सुरु करण्यात येऊन यावर कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधी महिला आपली तक्रार करु शकतात.

     आज जगातील ३ महिंलांपैकी १ महिलेला तिच्या आयुष्यात केव्हा ना केव्हा लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे. ही जगातील समतोल समाजव्यवस्था अंगिकारण्याच्या वृत्तीसाठी धोक्याची घंटा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शासनाद्बारे पारीत केल्या गेलेल्या महिलांसाठीच्या विविध कायद्यांचा पीडित महिलेने पुरेपुर फायदा करुन घेणे महत्वाचे ठरते. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, अशा सर्व पातळीवर होणारी स्त्रीयांची ससेहोलपट थांबण गरजेच आहे. 

     सुप्रसिध्द अभिनेते, अभिताभ बच्चन यांनी आपला मुलगा व मुलगी यांना स्वतःच्या सांपत्तीक मालमत्तेमध्ये समान हक्क देणार असल्याचं अलीकडे ट्विट करुन, जागतिक महिला दिनानिमित्त जगासमोर समान न्यायाच्या वागणुकीचा आदर्श घालुन दिला आहे. पुरुष असोत अथवा स्त्रिया, त्यांच्यात आपसांत उच्चनीचतेचा भेद करण्याइतका देव निर्दयी नाही अस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी म्हटल आहे. मग मानव प्राणी असा भेदभाव करण्याइतपत कसा काय निर्दयी होऊ शकतो?.

     ३५० वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्रियांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यां दुराचाऱ्यांना कठोर शासनाची शिक्षा सुनावल्याच इतिहास आपल्याला सांगतो. आणि तेवढाच जरबही त्यांच्यावर बसत असे. आपल्याच राज्यातील नव्हे तर शत्रुच्याही आया-बहिणीं विषयी राजांना कमालीचा आदर होता. इतिहासातही याबाबतचा दाखला पहायला मिळतो की, “छत्रपती शिवाजी राजांचा सर्व सैनिकांना सक्त हुकूम होता की, धार्मिक स्थळे, धर्मग्रंथ, स्रिया, लहान मुले, यांचा आदर करा.” अस  मोगलकालीन इतिहासकार, काफिखान यांन लिहून ठेवलय. स्वच्छ आणि निष्कंलक चारित्र्य हे शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तीमत्वाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य होत. राजांप्रमाणे स्त्रियांप्रती असा कमालीचा आदर समाजातल्या पुरुषांनी ठेवला तर खऱ्या अर्थाने महिला दिनाचा मूळ उद्देश साध्य होईल. स्त्रियांप्रती असणाऱ्या अशा न्याय्य सन्मानामुळे ३५० वर्षांपूर्वीच्या या इतिहासाच अनुकरण करुन, महिलांसाठी असणाऱ्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण ही काळाची गरज बनली आहे.

     महिला दिन नुसता फार्स ठरु नये, तर या दिनाच्या निमित्ताने स्त्रिला ‘माणूस’ म्हणून स्वीकारण गरजेच आहे. स्त्रियांप्रती असणाऱ्या आपल्या न्याय्य वागणुकीतुनच तिच्या विविध समस्यांची कृतीशील उकल होईल. अशा दिनाच्या माध्यमातुन धर्मांध नि विचारांध विळख्यातुन तिला मुक्त करण्यासाठी सर्वांनीच योग्य पाऊल उचलणे अपरिहार्य आहे.

-       शैलजा खाडे-पाटील